NavIC – Navigation with Indian Constellation
मुख्य बिंदु :
- 2006 – 17.4 करोड़ रूपए आवंटित हुए
- 2011 – इसरो ने विकसित किया
- 2018 – उपयोग शुरू हुआ
- 2023 – अनिवार्य करने की तैयारी
भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जल्द ही स्वदेशी जीपीएस नाविक लांच करने जा रही है, भारत सरकार ने सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों को निर्देश दिए है कि वे इस वर्ष के अंत तक अमेरिकी GPS (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) के स्थान पर स्वदेशी जीपीएस नाविक को सभी स्मार्टफोन्स में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवा दें | सरकार का कहना है कि स्वदेशी होने की वजह से नाविक भारत में काफी बेहतर तरीके से कार्य करेगा, यह जीपीएस की तुलना में ज्यादा सटीक जानकारी देता है, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा । साथ ही साथ भारत सरकार अपने सभी मंत्रालयों को स्वदेशी नाविक (NavIC) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। नाविक अभी और इसके आस-पास के क्षेत्रों में उपयोग के लिए उपलब्ध है |
अगस्त – सितम्बर में नाविक को लेकर भारत सरकार,स्मार्टफोन और चिप निर्माता कंपनियों के बीच कई बैठके हुई, जिसमे शाओमी और सैमसंग शामिल हुई, एप्पल व चीनी कंपनियों ने भी अपने प्रतिनिधि भेजे लेकिन रियलमी ने इन बैठकों से दुरी बनाकर रखी |
कंपनियां लागत बढ़ने का कर रही है बहाना
रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री से जुड़ी दो प्रमुख कंपनियों के अधिकारियों और सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक, नाविक को लेकर फोन निर्माता सरकार से आपत्ति जता चुके हैं, अगस्त और सितंबर में हुई प्राइवेट मीटिंग्स में एप्पल, शियोमी, सैमसंग व अन्य ने इस प्रस्ताव पर चिंता जाहिर की थी, इनका कहना है कि फोन को नाविक के अनुरुप बनाने का मतलब एडवांस रिसर्च और प्रॉडक्शन कॉस्ट में ज्यादा बढ़ोतरी होगा |
कंपनियों का कहना है कि इन बदलाव के लिए ज्यादा टेस्टिंग क्लियरेंस की जरूरत होगी, जो 1 जनवरी की डेडलाइन के भीतर करने के चक्कर में पूरे व्यापार और पहले से प्लान किए जा चुके फोन लॉन्च का प्रभावित करेगी |
