इलेक्ट्रिक वाहनों का कल्चर देश में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या पहले से काफी अधिक हो गयी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार एक नयी पालिसी (UP EV Policy 2022) लेकर आयी है। जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहन मिलेगा।
इस नयी नीति (UP EV Policy 2022) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी. ये सब्सिडी सभी दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहनों सहित सभी वाहनों पर प्रदान की जाएगी।
इस नयी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 (UP EV Policy 2022) के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना के लिए सरकार 3D मॉडल लेकर आयी है। इस 3D मॉडल की सहायता से सरकार ने तीन अलग अलग लक्ष्यों को प्राप्त करने का निश्चय किया है।
3D मॉडल
3D मॉडल से सरकार तीन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहेगी:
- इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालो को भरी छूट दी जाएगी।
- इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को प्रोत्साहन।
- चार्जिंग स्टेशन या बैटरी स्वैपिंग सेंटर स्थापित करने वालों को प्रोत्साहन।
किस वाहन पर कितनी छूट
सरकार शुरुआत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर उनके फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत तक की छूट देगी।
क्रम संख्या | वाहन प्रकार | कितने वाहनों पर | धनराशि |
1 | दो पहिया | प्रथम दो लाख पर | पांच हजार रूपए प्रति वाहन |
2 | तिपहिया | प्रथम पचास हजार पर | बारह हजार रूपए प्रति वाहन |
3 | कार | प्रथम पच्चीस हजार पर | एक लाख रूपए प्रति वाहन |
4 | बस | प्रथम चार सौ पर | बीस लाख रूपए प्रति वाहन |
फ्री रजिस्ट्रेशन
इस नयी नीति (UP EV Policy 2022) के अनुसार पहले तीन सालों में ख़रीदे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा. अगर कोई वाहन उत्तर प्रदेश में ही बना है तो उसे चौथे और पांचवे साल में भी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा।
ट्रांसपोर्ट वाहनों पर भी छूट
सरकार ने ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर भी दस प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रस्ताव किया है।
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